कारोबार गर्न प्रयोग भएको विभिन्न कम्पनीको मोबाइल दुई थान सहित नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । सेफलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा १९ करोड ८१ लाख ४९ हजार ५८१ भन्दा बढी बराबरको अभौतिक कारोबार भएको पाइएको प्रहरीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।

१६ दिने अभियान अर्न्तगत निःशुल्क कानुनी परामर्श शुरु भएको छ । समुदायमा रहेका महिला, गरिब, विपन्न, असहाय, मुस्लिम महिलाहरुलाई कानुनसंग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु प्रदान गरिने संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताए । उनका अनुसार पिडित तथा गरिब असहाय महिलाहरुलाई कानूनमा पहुच पुरयाउनका लागि निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरिएको हो ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि दल दर्ता गर्ने समय मंसिर १ देखि मंसिर १० गतेसम्मका लागि आह्वान गरेको थियो । जस अनुसार आज अन्तिम दिन हो ।

विराटनगर लगातार तीन खेलमा विजय हासिल गर्दै ६ अंक सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ ।

महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।

GenZ 2.0 का प्रवक्ता अबिन लिम्बुले विद्यार्थीका मुद्दा समाधान गर्न दबाबमूलक पहल जारी रहेको बताए। उनका अनुसार CTEVT लाई दिईएको ७ दिने अल्टिमेटम अनुसार संगठन अहिले वार्ता, भेटघाट र तथ्य संकलन गर्दै अघि बढिरहेको छ। उनले भर्ना प्रक्रिया कुनै पनि बहानामा रोकिएमा जनस्तरबाट कडा आन्दोलन शुरू गर्ने चेतावनी दिए।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सचिवालयमा प्राप्त सातौं अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको सम्बन्धी पत्र र छैठौं अधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयक सम्बन्धी पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स(नाटा),बाँके र क्रियाशील पत्रकार महिला बाँकेको समन्वयमा गरीएको कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्ता कार्यक्रमले पर्यापर्यटनको क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासलाई उजागर गर्न थप क्रियाशिलता बढाउने बताए ।

कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पठाउन बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तथा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ पनि बैठकले पारित गरेको छ ।

वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरुका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलका क्रममा वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी नागरिक बचाउ महाभियानले उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधनका लागि सरकारले निरन्तर छलफल, वार्ता र सहजीकरण गर्दै जाने सहमति भएको छ ।