बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । मोतिराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चुर्णबहादुर ओलीलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो । प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकालाई १५ महिनाभित्र पाउनु पर्ने सबै खोप प्राप्त भएको सुनिश्चित गरिएको छ । यस क्रममा शून्य डोज भएका ६९ र खोप छुट भएका २ हजार ३ सय ८७ बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाइएको थियो ।
थारू समुदायले सूर्यलाई उज्यालोको प्रतीकको रूपमा मान्दै आएका छन् । पौराणिक कथाअनुसार भीमको पूजा गरेर पनि अट्वारी पर्व मनाउने प्रचलन छ । कुशे औंसीपछिको पहिलो आइतबार यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।
सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले प्रदेश व्यवस्थापिकाको ऐनले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरेको हो ।
‘कृषकका गह्राःसधै हराभरा’भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षातथा कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न एकीकृत सिंचाइ तथा कृषि विकास कार्यक्रमको लागि २ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत थप १ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३८ करोड, कृत्रिम पोखरी तथा स–साना जलासय निर्माणर पुराना ताल तथा पोखरीहरूको संरक्षणमार्फत भूमिगत जल पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनीःखुसी नागरिकको दिर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जस अन्तरगत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बाँके जिल्लाका थारु समुदायका प्रतिनिधिहरू सँग देउखुरी स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार सम्पन्न बैठकले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकार र सातवटा स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा मंगलबार आयोजना गरिएको सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै संघीयताको सुदृढीकरण र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यले नवप्रवर्तन योजना लागू
६ जेठ, बाँके । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले हरेक कार्यक्रमको प्रतिफल मापन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम प्रादेशिक निर्देशक समितिको बैठकलाई मंगलबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सवलिकरण तथा प्रदेशलाई बलियो बनाउन कार्यक्रमहरूको उपलब्धि मापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले […]