विश्वभरको एनआरएनएलाई एक बनाउने लोकविधि सम्मत सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको परमादेश, विदेशमा भएका नेपालीहरुको चाहना, नेपाल सरकारको चाहना र समग्र नेपालीहरुको आवश्यकता अनुसार एनआरएनए अघि बढ्नु पर्ने हो तर
नेपालमा मिडियामा मदिरा विज्ञापन बन्द हुनु केवल स्वास्थ्य र सामाजिक दृष्टिले मात्र होइन लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले पनि बहस गर्नुपर्ने विषय हो । राज्यले मिडियालाई वैकल्पिक आधार र स्रोत उपलब्ध नगराउँदासम्म यस्तो निर्णयले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्ने देखिन्छ ।
प्रेमचन्द्र झा नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक विकासक्रममा हाल स्थानीय सरकारको उपस्थिति निर्णायक बन्दै गएको छ। २०७२ सालको संविधानले संघीयता स्वीकार गरेपछि तीन तहको शासन प्रणाली: संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई “सरकार” को रुपमा परिभाषा गरेको छ, जुन विगतको “स्थानीय निकाय” सँगको संरचनागत भिन्नता मात्र होइन, जिम्मेवारी र […]
नैतिकता भन्नाले सच्चा कुरा बोल्नु, राम्रो व्यवहार गर्नु, गलत काम नगर्नु, अरूको सम्मान गर्नु, इमानदार हुनु र आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु नै नैतिकता हो। यो कुनै किताबमा मात्र लेखिएको कुरा होइन, हाम्रो जीवनको हरेक पाटोमा लागू हुने व्यवहार हो। हामी कुन कुरालाई राम्रो र कुन कुरालाई नराम्रो मान्छौं भन्ने कुरा पनि नैतिकताको आधारमा तय हुन्छ।
– प्रेमचन्द्र झा नेपालमा पत्रकारिताको महत्त्व केवल समाचार लेख्ने वा तथ्य प्रस्तुत गर्ने काममा सीमित छैन। यो पेशा समाज, शासन र नागरिक बीचको संवादको आधार हो। तर यो पेशा आज आफैं संकटमा छ। पत्रकारिता पेसामा लागेका हजारौं व्यक्ति दिनहुँ अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन् – एकातिर आर्थिक अप्ठ्यारो, अर्कोतिर स्वतन्त्रताको चुनौती। नेपालका पत्रकारहरू प्रायः न्यून पारिश्रमिकमा […]
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू राजधानी केन्द्रित छन् । त्यसमा पनि उत्पादन होइन आयातमा आधारित थोक डिलरहरू, प्याकेजिङ उद्योग वा परिष्कृत वस्तुका सीमित कारोबार मात्रै छन् । बाँकी क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्योगको नाममा काम चलाउ प्रयास मात्रै छन् । सरकारले “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने” भनेर बारम्बार घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शून्यता देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घोषणा गरिएको मल कारखानाको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । किसानहरू वर्षेनी मलको अभावमा सास्ती भोगिरहेका छन् तर सरकारले भने उही आश्वासन दोहोर्याउने काममात्र गर्दै आएको छ ।
यसरी हेर्दा २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले केवल आर्थिक सूचकमा सुधार ल्याउने मात्र होइन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा पनि अग्रसर गराउने आशा गरिएको छ । नीति बहुआयामिक छ अब यसको प्रभावकारिता त्यसको निष्पादन क्षमतामा निर्भर रहनेछ । प्रेस तथा सार्वजनिक निगरानीद्वारा यसको प्रभाव निरन्तर मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ ताकि नीति र व्यवहारको खाडल झनै साँघुरो बनाइयोस् ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई निरादर गर्नु भनेको नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डमै प्रहार गर्नु हो । यिनै उद्यमहरूले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार, कर वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बिस्तार गर्दै आएका छन्। तर पछिल्ला केही वर्षयता सरकारी नीति, बैंकिङ पहुँच र लगानी प्राथमिकतिमा यो क्षेत्रलाई निरन्तर निरादर गरिएको छ ।
नेपालमा बिभिन्न सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको प्रारम्भमा महिलालाई स्वागतको निम्ति अग्रपंक्तिमा देख्नु एक आम दृश्य बनेको छ । साडीमा सजिएका महिलाहरु टिका, खादामाला र मन्द मुस्कान सहित अतिथिलाई स्वागत गर्दै गरेको दृश्यलाई धेरैले परम्परागत संस्कारको निरन्तरता मानेका छन् । तर पछिल्लो समय यसप्रति आलोचनात्मक बहस भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि अब व्यवसायी, बैंकर, अर्थशास्त्री र सर्वसाधारणको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ मोडिएको छ । आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन प्रवर्द्धन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मौद्रिक नीतिको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ ।