नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नीति सार्वजनिक गरिएको केही दिनमै राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कार्यरूप दिन थालिसकेको छ । यो सन्दर्भमा सेयर धितो कर्जा, आवास कर्जा, विपन्न वर्ग लक्षित कर्जा, वित्तीय विवरण प्रकाशनको समयसीमा पुनर्तालिकीकरण सुविधा जस्ता थुप्रै क्षेत्रमा गम्भीर कार्यगत सुधारको संकेत गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि सेयर धितोमा राखेर पाउने कर्जाको सीमा बढाएको छ । अबदेखि सेयर धितोमा राखी लिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहक कर्जाको सीमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि यो सीमा १५ करोड रुपैयाँ थियो । यसले पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । जसका प्रमाण स्वरूप सेयर बजारमा तीन दिनसम्म उच्च अंकको वृद्धिको देखिएको छ ।
Advertisement
यद्यपि यो सीमा मार्जिन कर्जाका लागि मात्र लागु हुने जनाइएको छ । अन्य प्रयोजनका लागि सेयर धितो राखी लिने कर्जामा भने सीमा कायम गरिएको छैन । यसले साना तथा खुद्रा लगानीकर्तादेखि लिएर ठूला संस्थागत लगानीकर्तासम्मका लागि कर्जा प्रवाह सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । संस्थागत ऋणीका लागि कुनै सीमा नराखिएकाले यस्तो नीतिले संस्थागत लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना छ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर किन्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि ठूला सहुलियत ल्याएको छ । हालसम्म ७० प्रतिशत रहेको लोन टु भ्यालु रेसियो बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यो कर्जा अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म लिन सकिनेछ । यस्तो सुविधा लिँदा कर्जा लिने व्यक्तिले पहिलोपटक घर किनिरहेको प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भने घरको आकार अधिकतम ३ हजार वर्गफिटसम्म हुनुपर्ने छ । यसले पहिलोपटक घर किन्न चाहने मध्यम वर्गका लागि ठूलो राहत प्रदान गरेको छ ।
Advertisement
घर भाडाबाट हुने आम्दानीलाई आम्दानी स्रोतको रूपमा देखाउन नमिल्ने व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर बढ्दा मासिक किस्ता बढ्न नदिने प्रावधान तथा घरको मूल्यांकनको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता निर्देशिका संशोधनले कर्जाको गुणस्तर, पारदर्शिता र दिगोपन सुनिश्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जामा पनि सुधार ल्याइएको छ । हालसम्म ६० प्रतिशत कायम गरिएको रियलस्टेट कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो अब ७० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यो विशेषतः घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी तथा सरकारले स्वीकृत परियोजनामा मात्रै लागू हुनेछ । यसले नियमनबिना भइरहेको आवास विकासमा अंकुश लगाउने र व्यवस्थित विकासको मार्ग खुलाउने सम्भावना देखिएको छ ।
Advertisement
यसका साथै राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण प्रकाशनसम्बन्धी समयसीमा पनि संशोधन गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्रैमासिक विवरण त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र र चौथो त्रैमासको विवरण साउन ३० गतेभित्र प्रकाशन गर्न सक्नेछन् । पहिले यो समयसीमा क्रमशः ७ र २१ दिन रहेको थियो । यो लचिलो व्यवस्था वित्तीय संस्थाहरूका लागि रिपोर्टिङको सहजता र कार्यसञ्चालनमा लचीलोपन ल्याउने दिशामा गरिएको सुधार मानिन्छ ।
युवावर्ग लक्षित कर्जामा पनि यस वर्षको मौद्रिक नीतिले ठूला परिवर्तन ल्याएको छ । विशेषतः वैदेशिक रोजगारका लागि जाने युवाहरूलाई लक्षित गर्दै पुरुषलाई ३ लाख र महिलालाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा धितोबिना उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पहिले यो सीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र थियो । राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार अब यस्तो कर्जा ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्न सकिनेछ । यसले युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउने दिशामा प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
Advertisement
जाजरकोट, रुकुम लगायत कात्तिक २०८० को भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । व्यावसायिक कर्जा, आवासीय कर्जा र अन्य व्यक्तिगत कर्जामा यस्तो सुविधा लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीको अनुरोधमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने यो सुविधा सन् २०२५ अक्टोबर १६ (२०८२ असोज मसान्त) भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा पुनर्संरचनाका लागि ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको अवस्थामा पनि कर्जालाई पुरानै वर्गीकरणमा राख्नुपर्ने प्रावधानले वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
यी सबै निर्णयहरू सैद्धान्तिक मात्र नभइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको अवस्था देख्दा यो वर्षको मौद्रिक नीति व्यवहारिक पनि बन्न खोजेको देखिन्छ । विशेषतः गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको कार्यकालमा मौद्रिक नीतिले सेयर बजार, आवास क्षेत्र, युवा लक्षित कर्जा, विपद् प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरू लगायत सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने बहुआयामिक दृष्टिकोण लिएको पाइन्छ ।
यो नीतिले अपेक्षित परिणाम दिन सक्षम छ वा छैन भन्ने कुराको मूल्यांकन नीति कार्यान्वयनको गहिराइ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जिम्मेवारीबोध र सरकारी समन्वयको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ । कर्जाको असुली दर, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अवस्था, व्याजदरको सन्तुलन र क्रेडिट ग्रोथका सूचकहरू निकट भविष्यमै यसको प्रभाव मापन गर्न सहयोगी हुनेछन् ।
यसरी हेर्दा २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले केवल आर्थिक सूचकमा सुधार ल्याउने मात्र होइन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा पनि अग्रसर गराउने आशा गरिएको छ । नीति बहुआयामिक छ अब यसको प्रभावकारिता त्यसको निष्पादन क्षमतामा निर्भर रहनेछ । प्रेस तथा सार्वजनिक निगरानीद्वारा यसको प्रभाव निरन्तर मूल्याङ्कन हुन आवश्यक छ ताकि नीति र व्यवहारको खाडल झनै साँघुरो बनाइयोस् ।
टिप्पणीहरू