नेपालका सबै ठूला लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू समेत विदेशी सहयोगबिना सम्भव भएका छैनन्। सरकारले नै आधिकारिक सम्झौता गरेर दातृ निकायबाट सहयोग लिन्छ, निर्वाचन आयोगले पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय सहयोग पाउँछ। त्यसबेला त कसैले विदेशी हस्तक्षेप भनेन, तर जब दाताहरू पारदर्शिता, सुशासन र युवाको सशक्तिकरणमा सहयोग गर्छन्, त्यसलाई दोष ठान्ने? यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो?
नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित रहे पनि यसको कार्यान्वयनले बारम्बार प्रश्न खडा गरेको छ । संसद, कार्यपालिका, संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकाको भूमिकाप्रति जनतामा विश्वासको कमी देखिनु यसको प्रमुख उदाहरण हो ।
सार्वजनिक पदमा ‘स्टन्ट’ होइन, ‘सर्भिस’ चाहिन्छ। यो बहस तलब लिने–नलिनेमा होइन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र “परिणाममुखी काम”मा केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रेमचन्द्र झा नेपालको राजनीतिमा दशकौंदेखि जरा गाडेका नेताहरू—शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’—अझै पनि राजनीतिको केन्द्रमा छन्। यिनै नेताहरू नेतृत्वमा रहँदा देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी राजनीतिको अभ्यास गरेको भए पनि, आजको दिनमा उनीहरूमाथि तीव्र आलोचना हुन थालेको छ। नयाँ पुस्ता, विशेष गरी “जेन जेड” वा अहिलेको जागरुक युवा […]
घर जलेका तस्विर देखेँ । भिडियो हेरेँ । आफैले कखरा चिनाएका विद्यार्थी देख्छु, चिनेकै अनुहार भेट्छु । अनि ति कुराले झनैं पिरोल्छ । हामीले कस्तो समाज बनाउन खोज्यौं, अहिले कस्तो हुनपुग्यो ?
देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने क्रममा संक्रमणकालको उत्कर्षमा रहेको छ । आन्दोलनकारी जेनजी भावी नेतृत्व चयनको बहसमा केन्द्रित छ, नेपाली सेना जनताको सुरक्षामा खटिएको छ । तर, यो अत्यन्त तरल अवस्थामा सरकारविहीनता लम्बिनु घातक छ । अहिलेको समय भावना, आक्रोश आवेग मात्र नभई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत ख्याल गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनको बलमा जे गरे पनि हुन्छ […]
श्राद्ध कर्ममा विभिन्न विधिहरू अवलम्बन गरिन्छन् । विशेषतः चामल, तिल, कुश, दूध र जल प्रयोग गरी तर्पण गरिन्छ । दिवंगत पितृहरूको नाममा पिण्डदान गरिन्छ जुन आत्माको तृप्तिको प्रतीक मानिन्छ ।
सञ्चार माध्यम मानव सभ्यताको आधारभूत स्तम्भ हो । गुफाभित्रको चित्र र प्रारम्भिक संकेतबाट सुरु भएको सूचना आदान प्रदानको यात्रा आज डिजिटल युगमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालसम्म आइपुगेको छ । यस अवस्थामा मिडिया र सामाजिक सञ्जालको सम्बन्ध अलग्गिन असम्भव छ । परम्परागत पत्रकारिता, अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृति र दैनिक जीवन नै इन्टरनेट र […]
प्रेमचन्द्र झा नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विविध बहानामा बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। राष्ट्रियताको नाममा, सामाजिक सद्भावको रक्षा गर्ने बहानामा, वा झूटा सूचना नियन्त्रण गर्ने नाउँमा सरकारले विभिन्न चरणमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने निर्णयहरू गर्दै आएको छ। यो घटनाक्रम यत्तिको सामान्य छैन, जसलाई केवल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरियो भनेर टार्न […]
लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू–भाग हुन्। भारत–चीनको व्यापार सम्झौताले नेपालको स्वाधीनताको अवमूल्यन गर्ने जोखिम बोकेको छ। नेपालले ऐतिहासिक प्रमाण, संवैधानिक आधार, कूटनीतिक पहलकदमी, र जनएकताको माध्यमबाट आफ्नो अधिकार दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ।