एमालेबाट निर्वाचित सांसद शर्मामाथि नाबालिकालाई घरेलु श्रममा लगाएर बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेको गम्भीर आरोप छ । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनको घरबाट बालिकाको उद्धार गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो ।

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त योजना आगामी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू : वि. सं. २०८२ भाद्र २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति नेपाल सरकार भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछ । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। २०८२ फागुन २१ […]

गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दोषी ठहर्‍याएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । अदालत

१३ चैत्र, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोग कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण निर्णयले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने अभिव्यक्ति जारी गरेका छन् । सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्यवनका लागि सुरक्षाकर्मीको हकमा अर्को कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने तर राजनीतिक व्यक्तिलाई कारवाही अघि बढाउने निर्णयले कुटिल षडयन्त्रपूर्ण भएको बस्नेतको भनाइ छ । सरकारको […]

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रम तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

सांसदहरूलाई निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको प्रमाणपत्र (सक्कल तथा प्रतिलिपि), नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो दुई प्रति सहित औपचारिक वा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको पोशाकमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अध्यक्ष साउद सहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण साह, लेखापाल विमल साउद र आरजे ट्वान्टी फोर न्यूज एवम् नव इन्द्रेणी फाउन्डेशनका अध्यक्ष रामजी लम्सालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । भ्रष्टचार

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नै मध्यनजर गर्दै इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानको हकमा भने श्रम स्वीकृति अझै खुला गरिएको छैन । यी ६ वटा देशका लागि यसअघिको स्थगनको निर्णय नै यथावत् राखिएको छ । मध्यपूर्व