आवेदन फाराम, उम्मेदवारको योग्यता तथा अनुभव, पेश गर्नुपर्ने कागजात, परीक्षाको छनोट विधि, पारिश्रमिक तथा सुविधा र अन्य विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।
नक्कली शैक्षिक योग्यताको आधारमा सरकारी सेवा, तलब, भत्ता र अन्य सुविधा प्राप्त गरेको ठहरसहित आयोगले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
मधेश प्रदेशप्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १६९ उपधारा (१) को खण्ड (क) अनुसार सोनलले मुख्यमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा प्रदेशप्रमुखले स्वीकृत गरेको उल्लेख छ ।
मुटुमा समस्या देखिएपछि आलमलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। गत जेठमा नक्खु कारागारबाट छुटेलगत्तै उनलाई ब्रेन स्ट्रोक भएको थियो। उनलाई केएमसिमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो ।
बुधबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरुलाई दललाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण नदेखिएको जनाएको हो ।
सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा ९६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २१८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ, जुन कुल पक्राउ संख्याको आधाभन्दा बढी हो।
‘संविधानसम्मत ढंगले संघ पनि चलोस्, प्रदेश पनि चलोस् र स्थानीय सरकार पनि चलोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले संविधानको मर्म र भावना नबिर्सोस् भनेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छौं ।’
भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टील इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन् । पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगहरुको विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।
राजनीतिमा प्रवेश गर्न राजीनामा दिने तयारीमा रहेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारबारे उनले सोमबार फेसबुक मार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
पाल प्रहरीका बहालवाला र अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी दुखद निधन हुँदा आशौच बार्ने संस्कार (किरिया पुत्री) का लागि काठमाडौँ महानगरपालिका–३ स्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको नाममा रहेको जग्गामा किरिया पुत्री भवन निर्माण गर्न गत भदौ १९ गते बसेको नीति निर्माण समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।