नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम फागुन ६ गते मंगलबार राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अब उक्त बजेट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निकासा गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । यसअघि, सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको उक्त आयोजना हालै गठन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले १,२०० शय्याको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गरेकोमा प्रशंसा समेत गरेका छन । यो अस्पताल भवन प्रदेश सरकारको ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको पहिलो ठूलो पूर्वाधार हो ।
दुवै प्रदेश बीच नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाइ सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी–लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैंडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडक लगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने
‘लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश हुँदै धेरै पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू अघि बढेका छन् । तर, केही योजनाहरू अपेक्षित रूपमा अघि नबढ्दा समस्या उत्पन्न भएको छ’ उनले भने, ‘यी समस्या पनि आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो भवन निर्माणका लागि एक अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजना स्थलको अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढिरहेको बताए ।
नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाल विवाह मुक्त प्रदेश निर्माण अभियानलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।
१५ माघ, काठमाडौँ । दाङ स्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ । तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड नै मिचेर उपकुलपति नियुक्त गरेको भन्दै नियामक निकायहरूमा उजुरी परेको हो । […]
पन्थको बागमती प्रदेशमा प्रमुख सचिवको रुपमा सरुवा भएको हो । प्रदेशमा निजामती सेवा र प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सबै पक्षबाट साथ सहयोग प्राप्त गरेको बताए । लुम्बिनीमा बाबुराम अधिकारी प्रमुख सचिवको रुपमा आउदैँ छन ।
‘सरकारले जनताको हितका लागि काम गर्छ । हामी जनताको ऐना हौं । हाम्रो कार्यशैली र उपलब्धि स्पष्ट रूपमा जनताले देख्न पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारको कामलाई पारदर्शी र भष्ट्राचार मुक्त बनाउन सूचनाको हकलाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’