नेपालको भ्रमण गरेका वाशिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयका उच्च अधिकारी विङ्गलले बुधवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र वनमन्त्री ऐन बहादुर शाहीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू सँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।
उनको घर तलासी गर्दा उक्त पदार्थ, नेपाली रूपैयाँ र भारतीय रूपैयाँ समेत गरी जम्मा नगद २२ लाख ३ हजार ९ सय १५ रूपैयाँ, सुन तथा चाँदीका विभिन्न गरगहना, खुकुरी ५ थान, मोटरसाइकल २ थान, मोबाइल १० थान लगायतका सामानहरू फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक पातलीले जानकारी गराए ।
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू राजधानी केन्द्रित छन् । त्यसमा पनि उत्पादन होइन आयातमा आधारित थोक डिलरहरू, प्याकेजिङ उद्योग वा परिष्कृत वस्तुका सीमित कारोबार मात्रै छन् । बाँकी क्षेत्रहरूमा चाहिँ उद्योगको नाममा काम चलाउ प्रयास मात्रै छन् । सरकारले “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने” भनेर बारम्बार घोषणा गर्ने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शून्यता देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमै एक दशकभन्दा बढी समयदेखि घोषणा गरिएको मल कारखानाको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । किसानहरू वर्षेनी मलको अभावमा सास्ती भोगिरहेका छन् तर सरकारले भने उही आश्वासन दोहोर्याउने काममात्र गर्दै आएको छ ।
यसले विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका करिब २५ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएकाले सबैलाई समेटेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको बैठकमा औल्याइएको छ । त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नविन गिरिको संयोजकत्वमा पूर्व अध्यक्ष झलक गैरे, नेपाली काँग्रेस बाँकेका सचिव सुधाँशु कोइराला, पत्रकार शरण कर्माचार्य, शंकर खनाल, आशीष गुप्ता र विज्ञ हरि सुवेदी सदस्य रहेको अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण समिति गठन गरिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्यमलाई निरादर गर्नु भनेको नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डमै प्रहार गर्नु हो । यिनै उद्यमहरूले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार, कर वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बिस्तार गर्दै आएका छन्। तर पछिल्ला केही वर्षयता सरकारी नीति, बैंकिङ पहुँच र लगानी प्राथमिकतिमा यो क्षेत्रलाई निरन्तर निरादर गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, स्वरोजगार, विपत, बन तथा बातावरण, सूचना तथा सञ्चार, लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, विकास निमार्ण, संस्थागात विकास लगायतका क्षेत्रलाई समेटी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । संघीय सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु २४ करोड, २५ लाख, संघिय समपुरक अनुदानतर्फ रु १ करोड, विशेष अनुदान (प्रदेश)तर्फ रु १८ लाख, समपुरक अनुदान प्रदेशतर्फ रु ७५ लाख, प्रदेश ससर्त अनुदान रु १ करोड २० लाख र आन्तरिक आयतर्फ रु ५ करोड ८७ लाख प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।
साउन देखि जेठ मसान्त सम्म पुँजीगततर्फ ५९.११ प्रतिशत र चालुतर्फ ५६.७८ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो ।
एयर अरेवियाको उडानद्वारा शारजाहबाट काठमाडौँ आएकी उनलाई उक्त स्थानमा खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा उनको साथबाट प्लाष्टिकले र्याप गरेको ३ वटा डल्लाको सुन जस्तो देखिने अर्धठोस पदार्थ फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनीःखुसी नागरिकको दिर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जस अन्तरगत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अधिकतम मूल्य (एमआरपी) कायम नगरी जुत्ता चप्पल बजारमा विक्रि वितरण गरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख हरि बहादुर खत्रीले बताए ।