२५ फाल्गुन, बाँके । लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले गुरुयोजनलाई टुंग्याउन आइतबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
यो छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिने र प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गुरुयोजना आवश्यकता सहितको आधारमा निर्माण गर्न थालिएको बताए ।
Advertisement
मुख्यमन्त्री आचार्यले समानिकरण अनुदान प्राप्त नभएपछि प्रदेश सरकारमाथि दायित्व थपिदा केही जटिलताहरु देखिन थालेको बताएका छन । समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको योजनाहरुले काम गरिरहेको समेत स्पष्ट पारे ।
टुक्रे योजनाले विकासमा अवरोध पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले अब टुक्रे योजना घटाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यविधि संशोधन गरेर वैशाख मसान्तसम्म ठेक्का लगाउनेछौं । यदि पुसमै बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भएको भए चार/पाँच अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिन्थ्यो’ उनले भने ।
Advertisement
गुरुयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने बताउँदै सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
Advertisement
‘यदि योजना सफल बनाउन सकिएन भने असफलताको योजना बनाइरहेको ठहर्छ । त्यसैले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ’ उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सडक निर्माणको कामलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन गुरुयोजना कोशेढुंगा सावित हुने बताए । उनले गुरुयोजनाको आधारमा बार्षिक योजनाहरु छानिने समेत स्पष्ट पारे ।
Advertisement
सभामुख तुलाराम घर्तिमगर, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायतले गुरुयोजना अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी भूमिका निर्वाह गर्न जोड दिए । वक्ताहरूले योजना राम्रो बनाउने तर कार्यान्वयनमा देखिने जटिलता समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल प्रदेशमा करिब तीन हजार चार सय सडक पहिचान भएका छन् । जस मध्ये दुई हजार दुई सय सडकमा यस बर्ष बजेट परेको छ । तर, बजेटको आकार सानो हुदा नतिजा देखाउन मुस्किल पर्ने गरेको छ । अहिले प्राथमिकता निर्धारण गर्दै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पाँच वटा सडक विकास गर्ने नीति लिइएको छ । भूगोल, जनसंख्या, पर्यटन, सीमा सडक र कृषि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भिमार्जुन पाण्डेले बताए ।
सामाजिक र आर्थिक प्राथमिकता अनुसारको योजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । आवादीका आधारमा पहाड र तराईका क्षेत्रका सडकको दूरी निर्धारण, बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थललाई जोड्ने सडक, कृषि, पर्यटन, बजार, उद्योगका लागि सडक प्राथमिकता, उच्च प्राथमिकता प्राप्त सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
टिप्पणीहरू