नगरप्रहरीको जनशक्ति भएपनि कमान्डरको कमिका कारण पनि समस्या भएको नगरप्रहरी निरीक्षक बोकटीले नाईल खबरलाई भने । यद्दापी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कमान्डर भर्नको लागि माग गरिसकेको हुनले केही समयमा उक्त समस्या पनि समाधान हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका लागि सङ्घीय संसदमा विधेयक ल्याउने जानकारी दिँदै कुनै दल विभाजन गर्ने सोख र आवश्यकता आफूहरूलाई नरहेको स्पष्ट पारे ।

दुवै प्रदेश बीच नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाइ सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी–लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैंडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडक लगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने

‘लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश हुँदै धेरै पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू अघि बढेका छन् । तर, केही योजनाहरू अपेक्षित रूपमा अघि नबढ्दा समस्या उत्पन्न भएको छ’ उनले भने, ‘यी समस्या पनि आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो भवन निर्माणका लागि एक अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजना स्थलको अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढिरहेको बताए ।

१५ माघ, काठमाडौँ । दाङ स्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ । तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड नै मिचेर उपकुलपति नियुक्त गरेको भन्दै नियामक निकायहरूमा उजुरी परेको हो । […]

१२ माघ, काठमाडौँ । अधिवक्ता बिष्णु गिरीले देशैभरीका स्थानीय निकायमा कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले कानूनका जान्नैपर्ने आधारभूत कुरा बुझाएर जनतालाई सूचित बनाउन यो अभियान आवश्यक रहेको बताए । कुन विषय र मुद्दामा कस्तो कानून आर्कषण हुन्छ भनेर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी भयो भने अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अधिवक्ता गिरीको भनाइ […]

‘जनतालाई लोड सेडिङमा पारेर तत्कालिन म्यानेजमेन्ट सँग पनि मिलेर उद्योगीले २० घण्टा २४ घण्टासम्म विद्युत उपभोग गरेको पैसा नतिरेको आज मात्र हैन त्यो बेलादेखि नै लिन खोजेको हो । बीचमा उहाँहरुले धेरै अदालत र मुद्दा गर्नुभयो । त्यो लिनुपर्छ ।’

पुस २६ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आशिका विरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएको थियो । उक्त जाहेरीको आधारमा प्रहरी वृत्त गौशालाले अनुसन्धान गर्ने क्रममा पुस २८ गते अभद्र व्यवहार कसुर शीर्षकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो ।

प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण