२७ भदौ, काठमाडौँ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा थप छलफल गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उपसमिति गठन गरेको हो ।
Advertisement
उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट हृदयराम थानी, नेकपा एमालेबाट रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलको क्रममा अख्तियारले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्नेबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने समिति सदस्यहरू माग गरेपछि उपसमिति मार्फत थप छलफल गर्ने निणर्य गरिएको हो ।
Advertisement
विधेयकमा सार्वजनिक संस्थामा सरकारी निकायका साथै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, बैंक मेडिकल कलेज लगायत अख्तियारको दायरामा आउने उल्लेख छ । निजी कम्पनी र बैंकसमेतलाई अख्तियारको दायरा राख्न नहुने केही सांसदहरूले बताइरहेका छन् ।
समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजी क्षेत्र अख्तियारमा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे संसदीय उपसमितिले निणर्य गरी समितिमा पेश गर्न आग्रह गरेका छन ।
Advertisement
टिप्पणीहरू