२१ बैशाख, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआएका केही सेवा प्रदायकहरुले ‘ब्याण्डविथ’ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवाअवरुद्ध भएको प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ ।
Advertisement
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका एक सय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा सङ्कलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनैपनि कार्य नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
Advertisement
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सञ्चार मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ । नियमावलीको नियम २६ मा (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ ।’
Advertisement
यस व्यवस्थाअनुसारको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको बुझिएको छ ।
Advertisement
टिप्पणीहरू