११ फाल्गुन, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी कतिपय राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्नको प्रचारप्रसार गर्दा भौतिक स्वरुपको निर्वाचन चिह्न साथमै बोकी प्रयोग गर्ने र जनसमुदायको समग्र शान्तिमा प्रतिकूल असर पारेको भन्ने सूचना/गुनासाहरु प्राप्त भएका जनाएको छ ।
Advertisement
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कपडा, तुल, फ्लेक्स वा कागजमा छापी वा प्रिन्ट गरी तोकिएको मापदण्ड बमोजिम आफ्नो निर्वाचन चिह्नको प्रचारप्रसार गर्न सक्ने तर सोको सट्टामा कुनै धातु, काठ वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका सामाग्रीबाट बनेको भौतिक स्वरुपका निर्वाचन चिह्न लिई निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सुरक्षा जोखिम बढेको भन्ने उजुरी तथा गुनासोहरु आयोगमा प्राप्त भएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३१(१) मा निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने निर्वाचन चिह्न आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
Advertisement
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा ‘निर्वाचनका लागि दललाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न अनुसूची–३० बमोजिम र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिह्न अनुसूची–३१ बमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
उल्लिखित ऐन र निर्देशिकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने उम्मेदवारलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची–३० र अनुसूची–३१ मा उल्लेखित निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र सो बमोजिम निर्वाचन चिह्न पाएका दल वा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने दलको झण्डा र चुनाव चिन्हको मापदण्ड निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को खण्ड (ड) मा व्यवस्था गरेको छ।
Advertisement
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आम जनमानसको सुरक्षामा असर पर्ने किसिमबाट भौतिक स्वरुपका कुनै धातु, काठ वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका सामाग्रीबाट बनेका निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को खण्ड (ड) मा तोकिए बमोजिमको मापदण्ड बमोजिम दलको झण्डा र चुनाव चिन्हको माध्ययबाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन र सोको विपरीत गरेको देखिएमा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने आयोगको ठहर छ ।
Advertisement
टिप्पणीहरू