२८ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका हुन् ।
Advertisement
अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्ले आजै पारित गरेको ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम’ बमोजिम नै बजेट ल्याउने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तावमा ‘विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति बदल्न, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको आर्थिक सुधार गर्न, उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै मानवीय र भौतिक विकासमा तीब्रता दिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सम्पूर्ण स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्नु जरुरी रहेको’ लेखेका छन् ।
Advertisement
अर्थमन्त्री पौडेलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्त्व दिइने उल्लेख छ ।
लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्दै विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नेमा विनियोजन विधेयक केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
Advertisement
आगामी बजेटका सिद्धान्त
१.मौलिक हक तथा राज्य निर्देशन सिद्धान्तको कार्यान्वयन
२.समृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण
३.विकासमा समन्वय र सहकार्य
४.सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन
५.व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन
६.सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
७.नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह र सुशासन
Advertisement
आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू
१.रोजगारी सिर्जना,स्वरोजगार प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण
२.आर्थिक सुधार
३.कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण
४.विद्युत् उत्पादन,प्रसारण र विश्वसनीय वितरण
५.पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास
६.औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवद्र्धन
७.डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण
८.गुणस्तर र जीवनोपयोगी शिक्षा
९. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
१०.मानव पुँजी निर्माण
११.युवा,महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१२.भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास
१३.खानेपानी तथा सरसफाइ
१४.भूमि व्यवस्था
१५.जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन
१६.सामाजिक न्याय र समावेशी विकास
१७. सामाजिक सुरक्षा
१८.वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण
१९.वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन
२०.बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण
२१.विकास वित्तको विस्तार
२२.राजश्व प्रणालीको सुदृढीकरण
२३.राष्ट्रिय सुरक्षा
२४.अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा
२५.कानुनी शासन,मानव अधिकार,सुशासन प्रवद्र्धन
टिप्पणीहरू