महिला तथा बालबालिका सशक्तीकरणमा ‘नेपालगञ्ज उपमहानगर’

२७ जेठ, बाँके । विभिन्न कारण विद्यालय जानबाट बञ्चित वा पढाईलाई अधुरो छोड्नुपरेका महिलाहरुका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले महिला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि अप्ठायारो वा शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका महिलाहरुका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्र्तगत महिला विकास शाखाले विभिन्न योजनावद्ध रुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको शाखा अधिकृत मञ्जु पाण्डेयले जानकारी गराइन ।

Advertisement

नगरले चालुआर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङता भएका व्यक्तिहरुको नियमित कार्यक्रम अन्र्तगत ७५ लाख, दाईजो पर्थाको लागि ५ लाख, सिएफएन्जीलाई १० लाख, अपाङतालाई ६ लाख गरेर यस शाखाले ९६ लाख बजेट छुट्याएको अधिकृत पाण्डेयले जानकारी गराइन । यसै बजेट अन्र्तगत बालिका विमा, मुद्दती योजनाको लागि १० लाख समेत छुट्याएको हो ।

महिला तथा बालबालिकाको अवस्था बारे अधिकृत पाण्डेयले नाईल खबरलाई भनिन्, ‘यसमा हामीले प्याकेज अनुसारको काम गर्छौ । नियमित क्रियाकलापमा लैङ्गिक हिसां निवारण, सामाजिक सशक्तिकरणका लागि योजना हुन्छ । यस्तो विभिन्न क्रियाकलापहरु हामी गर्छौ ।’

Advertisement

शाखा अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरमा बाल श्रम र बाल विवाह मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । आउने दुई वर्षमा नगरले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने चालु आर्थिक वर्षमा नगरले नीति लिएको भएपनि बाल श्रम र बाल विवाह मुख्य चुनौतीको रुपमा अगाडि आएको हो ।

अधिकृत पाण्डेयले भनिन्, ‘त्यहीँ भएर हामी अहिले तथ्यांक संकलन गर्दै छौं । बालबालिकाको पहिला नै गरिसकेका थियौं तर पहिला र अहिलेको सूचक म्याच नहुने खालको छ ।’

Advertisement

तर बाल श्रमको तथ्यांक अनुसार करिब १७ प्रतिशत रहेको छ । उनले थप भनिन्, ‘र्‍याण्डम स्याम्पलिङ गरेर तथ्यांक संकलन गर्न पठाएका थियौं । अहिले विश्लेषणको चरणमा छ । करिब १७ प्रतिशत बाल श्रम हाम्रो स्थानीय तहमा देखिएको छ ।’

यस्तै, नेपालगञ्ज उपमहानगरमा बालको संख्या बढी रहेको छ । अधिकृत पाण्डेय अनुसार १८-२० वर्ष अगाडिको तथ्यांक अनुसार २०७८ साल बालकको संख्या बढी छ भने त्यो भन्दा अगाडि महिलाको संख्या बढी रहेको थियो ।

Advertisement

यस संदर्भमा उनले भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा अहिले पनि छोराहरुलाई एकदमै महत्व दिएर वा कुनै कारणले छोरीलाई जन्मिन पनि नदिने अर्थात लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भ हत्या गर्ने देखिएकै छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा देशकै सबैभन्दा बढी मातृ मृत्यु दर बाँकेमा देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा देखिएको अधिकृत पाण्डेयले जानकारी गराइन । यसको विश्लेषण गर्दा सबैको बालविवाह भएको र कोही पनि विद्यालय नगएको पाइएको हो ।

धेरै वर्ष अगाडि देखिनै नेपालगञ्ज नगर भएको तर पनि यहाँका समुदायमा चेतनामा कमि देखिएको र चेतना मात्रै नभई त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न गराउन धेरै खाल्डो र कामहरु बाँकी रहेको अधिकृत पाण्डेयले बताइन ।

यसलाई निर्मुल पार्न महिला तथा बालबालिका शाखा मात्रै नभई अन्य शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा र वडाले समेत अभियानको रुपमा समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ ।

उनले भनिन्, ‘यो नगरको मात्रै अभियान होइन, वडाले पनि साथ दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नै वडालाई दिएको हुनले तथ्यांक संकलन गरेर कुनमा बढी समस्या देखिएको छ ? त्यसमा बढी बजेट विनियोजन गरेर नतिजामूलक कार्य गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार यस शाखालाई नगरले निर्धारण गरेर दिएको बजेट भित्र रहेर र अन्य संघसंस्थाहरुलाई समन्वय गरेर आफुहरुसंग आवद्ध बनाएर कार्यगर्नुपर्ने हुन्छ ।

नगरस्तरीय महिला विकास कार्यक्रम अन्र्तगत महिलालाई लक्षित गरेर करिब १० प्रतिशत मात्रै सहभागी गराउन सकिएको छ । यसको कारण सिमित बजेट पनि रहेको बताइएको छ ।

उक्त शाखाले फोकल पर्शन राखेर विभिन्न वडाहरुमा बालभेला समेत गराइरहेको छ । बालबालिका समितिको अवस्थाबारे जानकारी गराउदैँ अधिकृत पाण्डेयले बाल क्लबले आफै काम गर्दै हिड्ने गरेको समेत पाइएको बताइन । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट निणर्य भएको निर्देशिका अनुसार बाल क्लबले बालबालिका क्षेत्रमा वकालत र अभियानहरुमा समर्थन गर्ने, जानकारीहरु शखालाई रिले गर्ने जस्ता विषयहरुमा बालक्लबहरुको क्षमता विकासमा शाखा अग्रसर भूमिका खेल्दै आएको बुझिएको छ ।

उनले थप भनिन्, ‘आवश्यकता अनुसार विषेश किसिमको बाल क्लबहरु बनाउने जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बढी छन अथवा कुनै वडामा बालविवाहको समस्या वा बाल श्रम बढी छ भने त्यस्तो वडाहरुमा विषयगत बाल क्लब बनाएर अगाडि बढीरहेका छौं ।’
यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने अन्य संघसंस्थाहरुसंग पनि संरक्षण प्रणाली अन्र्तगत फोकल पर्शन तोकेर नगरले कार्यपनि गर्दै आइरहेको छ ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरोकारवाला संघसंस्थाहरु बसेर योजना बनाउने र कुन संस्थाले कुन क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको डुप्लिकेसी नहोस भन्ने हिसाबले अगाडि बढीरहेको छ । उनले भनिन्, ‘हामीले एकीकृत योजनाको लागि पनि कार्यशाला गर्दैछौं ।’

विगतमा जिल्ला विकास समितिले तोकेर महिला तथा बालबालिका विकासलाई बजेटको केही प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने भएपनि हाल सोतह स्थानीय तह माथि छोडिदिएको छ । चालूखर्च तर्फ नगरको करिब ४ प्रतिशत बजेट मात्रै रहेको शाखाले जनाएको छ । स्थानीय तहको जेडसि अडिटमा पूँजीगत खर्च मध्ये निश्चित पैसा सामाजिक विकास भन्ने सूचक रहेको हुनले त्यही सूचकलाई राखेर नगरको कार्यपालिका बैठकमा एजेण्डा बनाउने तयारी उक्त शाखाको छ ।