१७ कार्तिक, बाँके । बाँकेको नेपालगञ्जमा बाल विवाह अन्त्यका लागि बालसंरक्षण प्रवर्धन कार्यक्रम अन्र्तगत प्रहरीको भुमिका विषयक अन्र्तक्रिया गरिएको छ ।
नेपालगञ्ज स्थित महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक विभागमा गरिएको अन्र्तक्रियामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके मातहत कार्यरत प्रहरीहरुलाई उनीहरुको भुमिका विषयमा सचेत एवं अभिमुखिकरण गराइएको छ ।
Advertisement
बाँकेको विभिन्न स्थानमा कार्यरत प्रहरीहरु बीच अन्र्तक्रिया गरिएको हो । बाल विवाह अन्त्यका लागि नेपाल सरकारको रणनीति एवं नियन्त्रणका उपायहरु बारे चर्चा गरिएको थियो ।
अन्र्तक्रियामा कार्यक्रम संयोजक एवं प्रस्तोता नारायण घिमिरेले नेपाल सरकारले बालबालिका सम्बन्धि बनाएको ऐन बारे जानकारी गराउदैँ लुम्बिनी प्रदेशले समेत छुट्टै रणनीति तयार गरेको बताए । उनले बालसंरक्षणका लागि सहयोगी संयन्त्र बारे सचेत गराउदैँ प्रख्यात व्यक्तिले आत्माहत्या गर्दा १० प्रतिशतले घटनाले अझैबढी चुनौती बढाउने गरेको तथ्यांक रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार प्रत्येक दिन १९ जना बढीले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक रहेकोे जानकारी गराए ।
Advertisement
कार्यक्रममा सिफारिस प्रणालीबारे छलफल गर्दै पिडित महिला महिला सेलमा पुग्दा सर्वप्रथम सुरक्षा उप्लब्ध गराउने गरिएको र त्यस पश्चात सोधपुछ, स्वास्थ्य परिक्षण, खानाबस्नको व्यवस्था, काउन्सिलिङ, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सल्लाह, मुद्दा दर्ता लगायतका प्रक्रिया अपनाउने गरिएको प्रहरीले जानकारी गराए ।
उनीहरुका अनुसार पिडित महिलाहरुलाई ओसिएमसीमा रिफर गर्ने गरिएको अथवा समन्वय गरेर उपचारका लागि नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको छ ।
Advertisement
बढ्दो प्रविधिको प्रयोग अर्थात सोसल मिडियाले अझै बढी चुनौती बढाएको बताइएको छ । बढी जस्तो बालविवाहका कारण सोसल मिडियालाई प्रमुख कारण देखाइएको छ । विपदको बेला यस्ता घटनाहरु अझै बढी बढ्ने गरेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा ओसीएमसि (एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र) बारे विस्तृतमा जानकारी गराउदै त्यसको संरचना बारे चर्चा गरिएको थियो ।
Advertisement
बहुविवाह अन्य प्रदेशको तुलना लुम्बिनी प्रदेशमा बढी रहेको २०७९/८० को तथ्यांकले देखाउछ ।
नेपालगञ्ज स्थित महिला सेल कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक महेश्वरी विष्टले बालविवाह सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था बारे प्रशिक्षण गरेकी थिइन ।
उनले बालविवाह रोक्न अभिभावकहरुको बढी भुमिका हुने गरेको बताइन । उनले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धि जानकारी गराउदै कानुनी व्यवस्थाबारे सचेत गराएकी थिइन । उनले बाल विवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिनासम्म बाल विवाहको उजुरी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराइन ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ (परिच्छेद ११, दफा १७१-१७६) अनुसार स्त्री र पुरुष दुवैको उमेर २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । उमेर २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।
कसुर गर्ने वा जो कोही व्यक्तीलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार जबरजस्ती करणी १७, कर्तब्य ज्यान २, झुण्डि, विष सेवन गरी आत्महत्या ४, बालविवाह १, आत्महत्या दुरुत्साहन २, मानव बेचविखन, बालयौन दुरुपयोग ३ र घरेलु हिंसामा ठाडो उजुरी २ सय ८५ वटा रहेको छ ।
नेपाललाई २०३० सम्म सबै प्रकारका हिंसाबाट मुक्त गराउन सरकारको दीगो लक्ष्य रहेको छ । सरकारले अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आआफ्नो ठाँउबाट अभियानका रुपमा कदम चाल्ने सहभागीहरुले प्रतिबद्धता गरेको थिए ।
कार्यक्रममा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुकी एसएम उषा लिम्बु र मनोसमाजिककर्ता विनिता रेग्मीले सहजिकरण गरेकी थिइन ।
टिप्पणीहरू