१८ जेठ, बाँके । हजाराैं बिघा जमिन भएको कपास बिकास समिति नेपाल सरकारले खारेज किन गर्यो ? भन्दै लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद अम्बिका काफ्लेले प्रश्न गरेकी छन ।
बुधबार भएको प्रदेशसभा बैठकमा जसपाकी नेतृ समेत रहेकी काफ्लेले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन । हजारौं जना किसान कपास खेतीमा आश्रित रहेका छन र लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय देखि १ सय ५० टन कपास अहिले पनि उत्पादन भईरहेको सांसद काफ्लेले जानकारी गराईन ।
Advertisement
उनले भनिन्, ‘कपास प्रशोधन गर्ने अर्बौका मेसिन रहेका छन । कपास उत्पादन, बिक्री वितरण निरन्तर हुँदा हुदँै र कपास विकास समिति नाफामा हुँदा हुदै पनि नेपाल सरकारले कपास विकास समिति खारेजी गर्ने निणर्य लुम्बिनी प्रदेशकै लागि अभिशाप बनेको छ ।’
उनले थप भनिन् ‘लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउँदा उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने हुँदा कपास विकास समिति र बुटवलमा अवस्थित बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको लागि सभामुखको माध्यमद्धारा नेपाल सरकारलाई ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’
Advertisement
लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धि र शिक्षित बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ्ग गर्दा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट तुल्नात्मक रुपमा नखटाई बजेट सिलिङ्ग गर्न उनले सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गरेकी छन ।
उनले थप भनिन्, ‘हाम्रो प्राकृतिक श्रोत भएको हामीहरुलाई समृद्धि तिर लिने एक ठूलो माध्यमहरु हुन, खोला बनजङ्गल, पहाड, सिमटाप, चुरे, जडिबुटी, खनिजपर्दाथ भनेको हाम्रो प्रदेशको अलौकिक सम्पत्ति हो । सयौं वर्षबाट उही पुरानै वननिति भएकाले वनजङ्गल भएका सुकेका रुखहरु सडेर गएका रहेका छन । तिन्कै उचित व्यवस्थापन गर्न सके आम्दनीको श्रोत बन्न सक्दछ ।’
Advertisement
सांसद काफ्लेले अबका वनहरुबाट प्रत्यक्ष फाईदा हुने खालका रुखहरु प्लास, चिउरी, सिमल, साल, सित्तलचिनी, खैर बिभिन्न फलफुलहरु लोप हुदैँ गएको छन, यिनीहरुको संरक्षण निकै जरुरी रहेको उनले जिकिर गरिन ।
रुख नकाटेरै आम्दनीको श्रोत बढाउन कुनैपनि ऐलानी जग्गाहरु खाली नराख्ने स्थानिय निकाय अभियानका रुपमा रुख लगाउने नीति ल्याउनुपर्ने उनले माग समेत गरिन ।
Advertisement
यस्तै सामुदायिक वनका उभोक्ताहरुलाई जडिबुटी खेती सम्बन्धी जानकारी एवं तालिम लिएर वनमा थुप्रै जडिबुटी प्रशोधनकेन्द्र बनाउने र ति उद्योगहरुले युवाहरुलाई रोजगारी दिने र जडिबुटी प्रशोधन गरेर आत्मानिर्भर टेवा पुर्याउने उनी विस्वस्त रहेको बताइन ।
टिप्पणीहरू