१३ कात्तिक, काठमाडौँ । निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा न्यायको गुहार गर्दै आएका अधिकारकर्मीले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा पुगेर कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल मार्फत पुर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई गिता चमारको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बझाएको हो ।
Advertisement
अधिकारकर्मीले निर्मला कुर्मीको न्यायका लागी पाँचौ चरण आन्दोलन अन्तरगत आज ८२ दिन पुगेको भएपनि सरकारले माग संबोधन गरेको छैन ।
‘पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ज्यु बाचा पुरा गर्नुस ! सभापति ज्यु बाचा पुरा गर्नुस !’ को आवाज सहित खाली खुट्टा अनि हातमा संविधान बोकेर न्यायको प्रतिक न्यायीक तराजु बोकेर महिला अधिकारकर्मीको समूहले आज दिउँसो दोस्रो दिन पनि कांग्रेस पार्टी कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन । नारा, जुलुस सहित निर्मला कुर्मीको मुद्दालाई अदालत सम्म पुगाउन उनीहरु दबाबमुलक प्रदर्शन गरीरहेका छन ।
Advertisement
मुख्य सचिव पौडेललाई हस्तान्त्रण गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा सरकारले निर्मला कुर्मीको न्यायका लागी आन्दोलनरत आन्दोलनकारीहरु सँग वार्ता गरी छानबिन समिति बनाएको र उक्त समितिले छानबिन समितीको प्रतिवेदन तत्कालिन गृह मन्त्री बालकृष्ण खांडलाई बुझाए पनि हाल सम्म पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ ।
‘त्यस यता विगत तीन वर्षमा चार पटक सरकारले सहमति गरेको छ । प्रत्येक सहमतिपछि ति सहमतीहरूको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा र भरोसाका साथ हामी न्यायको पर्खाइमा हुन्छौँ तर कहिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कहिले सि.आई.बि अनुसन्धानको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा पटक पटक सरकारले निर्मला कुर्मीको मुद्दा छायामा पार्ने दुष्प्रयास गरिरहेको यहाँहरूलाई विदितै छ ।’ पत्रमा लेखिएको छ ।
Advertisement
अधिकारकर्मीले आफुहरुको एक मात्र माग निर्मला कुर्मीको मुद्दा अदालतमा पुर्याउन रहेको बताउदै सरकारले जायज मागलाई पनि वेवास्ता गर्दै आईरहेको बताए ।
उनीहरुले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका केही पदाधिकारीहरुको नियत शंकास्पद देखिएकोले पटक पटक सडकमा आउन बाध्य पारिएको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
Advertisement
पत्रमा लेखिएको छ, ‘सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री निवास पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई खोज्यौँ, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवासमा पनि पुगेर न्यायको गुहार लगायौँ । हाम्रो र देशको अभिभावकलाई खोज्यौँ तर अहिलेसम्म न्याय पाएनौँ ! सरकारको १०० दिनको उपलब्धिमा हाम्रो ८१ दिनको पीडा सम्बोधन भएन ! वर्तमान सत्तारुढ दलहरूकै सरकार हुँदा विगतमा भएका सहमतिहरु लत्याइएको छ । निर्मला कुर्मीको मुद्दालाई छायामा पार्न निर्मला कुर्मीको मुद्दामा उठी रहेका आवाजहरूलाई दबाउनका लागि हाम्रा आन्दोलनकारीका परिवारका निर्दोष सदस्यलाई गर्दै नगरेको अपराधमा फसाइयो र अहिले पनि अभियुक्तहरूबाट झुठा मुद्दामा फसाउने पटक पटक धम्कीहरू आइरहेका छन् । हामी आन्दोलनकारीहरूको जोखिमबारे सरकार जानकार छ । तर पनि पटक पटक प्रयाप्त प्रमाणका बाबजुद पनि निर्मला कुर्मीको मुद्दा सम्मानित अदालत नपुऱ्याई हामीलाई पटक पटक आन्दोलन गर्न बाध्य पारिरहेको छ ।’
एकातर्फ पीडितलाई न्याय नदिने र अर्कातर्फ हामी मानव अधिकारकर्मीहरूको विगत तीन वर्षमा प्रत्यक्ष रुपमा २४४ दिन मानव अधिकार हनन गरिरहेको अवस्था रहेको अधिकारकर्मी रुवी खानले बताइन ।
आन्दोलनकारी माथि सुरक्षाको नाममा अनावश्यक निगरानी गर्ने, स्वतन्त्र हिडढुलमा समेत अंकुश लगाउने कार्य सरकारबाट भइरहेको उनीहरुको ठहर छ ।
टिप्पणीहरू