५ मंसिर, बाँके । सामाजिक सञ्जाल टिकटक माथि नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध लगाउने निणर्यमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
टिकटक माथि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने निणर्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।
Advertisement
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारी निणर्यविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको १४ वटा रिटमा मंगलवार एक साथ प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । टिकटक प्रतबन्धको निणर्य विरुद्ध छुट्टाछुट्टै १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । १२ वटा रिट निवेदनमा टिकटक प्रतिबन्धको निणर्य खारेजी माग गरिएको थियो भने एउटा रिट निवेदनमा नियमन गरेर मात्रै टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग थियो ।
Advertisement
इजलासले १० दिन (मंसिर १५) भित्र टिकटक बन्द गर्नु पर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
Advertisement
टिप्पणीहरू