२७ साउन, काठमाडौँ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
उक्त व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानून खबरका प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइटेल र बिड मिडियाका अध्यक्ष बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई कारण देखाउ आदेश सँगै अन्तरिम आदेशबारे छलफलमा बोलाएको छ ।
Advertisement
सर्वोच्च अदालतले रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
रिटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
Advertisement
निवेदकहरूले २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित “नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरेका छन्। उक्त दफामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र सो कार्यालयले “उपयुक्त देखे मात्र” दर्ता गर्ने प्रावधान छ ।
रिटमा यो व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै, सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरणलाई स्थानीय अधिकारीको विवेकाधिकारमा राख्नु संविधानको धारा १९(१), १९(२) र १९(३) को मर्मविपरीत भएको तर्क गरिएको छ ।
Advertisement
यो पनि पढ्नुहोस्ः
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
Advertisement
टिप्पणीहरू