५ मंसिर, काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो स्थिति भनेको युवा विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रहेको आफ्नो बुझाइ रहेको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताएका छन ।
मंङ्गलवार सिंहदरबारमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँग वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधानबारेको छलफलमा यस्तो बताएका हुन ।
Advertisement
देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल आजको महत्वपूणर् सरोकारको विषय रहेको छ र उच्च शिक्षाका निम्ति वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीहरु विदेसिने परिस्थितिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन ।
उनले भने, ‘विद्यार्थी देशबाहिर पढ्न जाने, यता देशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु खाली हुँदै जाने डरलाग्दो स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी यस पलायनलार्ई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हाे । यस विषयमा सम्पूणर् बौद्धिक समुदायले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
Advertisement
उनले भने, ‘विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्ति मात्र बाहिरिइरहेको छैन, देशको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको छ ।’
त्यसकारण पनि छिटोभन्दा छिटो यस पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने अहिले जस्तो देशको पैसा बाहिरिने नभई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुने उनले बताए ।
Advertisement
निजी व्यावसायिक क्षेत्र सरकारको सहयोगी क्षेत्र हो । सरकारको नीति, नियम र संविधान तथा कानुनको दायरामा रही निजी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको हिस्सेदार पक्ष मानेर अघि बढ्नु नै पर्ने उनले बताए ।
‘हामीले नेपालको संविधानमा निजी-सहकारी-साझेदारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम साझेदारीको मोडेललाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सघन सहकार्य र एकता आवश्यक छ ।’
Advertisement
अर्थतन्त्रको दवावलाई अन्त्य गर्न मैले हिजोदेखि गम्भीर गृहकार्य थालेको उनले जिकिर गरे । आज पनि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरु र अर्थविदहरुको संयुक्त बैठक बोलाएको जानकारी गराए । अर्थतन्त्र सुधार्ने सरकारको प्रयासले एकाध दिनमा मूर्तरुप लिने जानकारी गराए ।
टिप्पणीहरू