के अब गरिबका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउने दिन आएको हो ?

२४ जेठ, काठमाडौँ । संस्थागत विद्यालयहरुले कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्छ । निःशुल्क क कसलाई पढाइएको छ, सोको विवरण आफ्नो विद्यालयको सूचना पाटी र वडा कार्यालयमा पनि लगेर टाँस्नु पर्छ ।

सम्पन्नका बालबालिकाले पढ्ने विद्यालय होस् वा सामान्य विद्यालय, प्रत्येक विद्यालयले छात्रवृत्ति बाँड्न लागिएको सूचना शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै दिनु पर्छ ।

Advertisement

छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएर छानिएका विद्यार्थीलाई शुन्य शुल्कमा वर्षैभर पढाउनु पर्छ । यस्तो स्कलरसिप दिने बेला गरिब, जेहेन्दार, अपांगता भएका, दलित, छात्रा आदि मापदण्ड हेरिनु पर्छ । स्कलरसिप बाँड्ने प्रष्ट विधि कानुनमा छ ।

तर दर्शकहरु, यसरी गरिबका छोराछोरीले पाउने छात्रवृत्ति धेरै जसो संस्थागत विद्यालयले पैसा हुने अभिभावकलाई बेचिदिन्छन् । गरिबले पाउने छात्रवृत्ति बेच्ने चलन छ ।

नबेच्नेहरुले चाहिँ आफूलाई काम लाग्ने, समस्या पर्दा विद्यालयको तर्फबाट बोलिदिने, प्रभावशाली व्यक्तिहरु, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरुले भनेका विद्यार्थीलाई दिने गरेका छन् ।

यस्तो थिति रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो प्रयास गरेको छ । सम्भवतः विगतदेखि नै छात्रवृत्ति नदिई बेच्दै आएका काठमाडौंका ३४२ विद्यालयको नाम महानगरले सार्वजनिक गरेको छ । के अब गरिबका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउने दिन आएको हो ?

Advertisement

नियमानुसार छात्रवृत्ति वितरण गरेको सूची नबुझाउने काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३४२ विद्यालयको नाम काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगरले वैशाख २४ गते छात्रवृत्ति वितरण गर्न र सोको विवरण महानगरमा पठाउन संस्थागत विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो ।

Advertisement

त्यसपछि जेठ १० गते पनि महानगरले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी महानगरलाई बुझाउन भनेको थियो ।

दिइएको दुवै सूचना कार्यान्वयन नभएपछि सोमबार काठमाडौंका ३४२ विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरिएको जानकारी महानगरले दिएको छ ।

शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिको विवरण नदिने यी विद्यालयहरुविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ ।

महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह बालेनले आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत पोस्ट भएको सूचनाअनुसार तोकिएको छात्रवृत्ति नदिने वा दिएको विवरण नराख्ने विद्यालयको स्वीकृत रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ ।

जारी सुचनामा भनिएको छ – ‘नियमानुसार विवरण पेस नगरेमा महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५६ को उपदफा ४ बमोजिम विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द वा हदैसम्मको कारबाही हुनेछ ।’

महानगरले कोट गरेको शिक्षा ऐन को दफा ५६ मा यस प्रकारको प्रावधान भने छैन । महानगरबाट जारी भएको शिक्षा ऐनको दफा ५६ मा अरु नै कुरा लेखिएको छ ।

महानगरले अघिल्ला दुई सूचना वेवास्ता गरेर छात्रवृत्तिकाको विवरणन पठाउने विद्यालयहरुका लागि तेस्रो पटक पनि मौका भने दिएको छ । जेठ २८ गतेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण पठाउन जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

सबै विवरणहरु प्राप्त भएपछि काठमाडौं महानगरभित्रका सबै विद्यालयहरुले बाँडेको छात्रवृत्तिको सूची सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

टाठाबाठाले गरिबको छात्रवृत्ति उम्काउँछन्, विद्यालयले बेच्छन्

काठमाडौं महानगर भित्र मात्रै नभएर सबैतिरका संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण गर्नु पर्छ ।

महानगरको ऐन अनुसार जुनसुकै कक्षामा प्रथम र द्वितिय हुने विद्यार्थीले क्रमशः सत प्रतिशत र पचास प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनै पर्छ । तर धेरै जसो विद्यालयले प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई दिइनु् पर्ने जेहेन्दार छात्रवृत्ति पनि दिँदैनन् ।

गरिब, अपांगता भएका, शहिद परिवारका छोराछोरी, छात्रा, असाहय अभिभावका छोराछोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनु पर्छ । यस्तो छात्रवृत्ति दिँदा कम्तिमा कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत हुनु पर्छ ।

तर यस्तो वर्गका बालबलिकाले पाउने छात्रवृत्ति धेरै जसो विद्यालयलहरुले पैसा हुनेहरुका छोराछोरीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।

छात्रवृत्ति दिने विद्यालयहरुले पनि तोकिएको वर्गका लागि नभएर आफ्नो विद्यालयको पक्षमा काम गर्ने, सहयोग गर्ने, धम्की दिनेहरुलाई सामसुम पार्न उनीहरले भनेका विद्यार्थीका लागि बाँड्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिबले पाउनु पर्ने सहुलियतको कुरा उठाएपछि यो विषयले यसवर्ष केही चर्चा पनि पाएको छ । तर छात्रवृत्ति बाँड्ने प्रक्रिया चाहिँ अहिले होइन । वैशाख देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनु २ महिना अघि नै छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्ने र मापदण्डमा परेका विद्यार्थीहरु छान्ने गर्नु पर्छ ।

यसरी छानिएका विद्यार्थीको विवरण विद्यालयले आफ्नो सूचना पार्टी र वडा कार्यालयमा टाँस्नु पर्छ । सोको विवरण आ आफ्नो स्थानीय सरकारलाई पनि बुझाउनु पर्छ । तर यस्तो अभ्यास हुने गरेको छैन ।

– न्यूज ट्वाइन्टी फोरबाट